काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) एक गम्भीर संकटमा फसेको छ। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको धुलो दूध र मखनको मौज्दात बिक्री नहुँदा स्टक भरिएको छ भने, किसानले आपूर्ति गरेको दूधको भुक्तानी समेत महिनौंदेखि रोकिएको छ।

डीडीसीले २५ जेठमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३ सय टन धुलो दूध र ३ सय टन मखन मूल्य समायोजनसहित बिक्री गर्न खोज्यो। तर, सूचना प्रकाशित गरे पनि एकजना खरिदकर्ता पनि अघि नबढेपछि उक्त प्रयास असफल रह्यो।

डीडीसीका अनुसार उत्पादन भएको दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग्य मिति अब चार–पाँच महिनामात्र बाँकी छ। गोदामहरू भरिभराउ छन्, भाडामा लिइएका गोदाम पनि चापमा परेका छन्, र अब नयाँ उत्पादन भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन। मखनजस्तो संवेदनशील वस्तु माइनस तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले यसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ।

बिक्री नहुँदाको असर : किसान बक्यौता झन बढ्दै

डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमका अनुसार अहिले ७५० टन मखन र ९०० टन धुलो दूध मौज्दात छ, जसको मूल्य करिब सवा अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। तर, यसबीचमा निजी डेरी र बिस्कुट उद्योगहरूले समेत डीडीसीको उत्पादनप्रति रुचि नदेखाएका कारण उत्पादन स्टकमा थन्किएको हो।

यता, किसानको भुक्तानीमा पनि डीडीसी चुकेको छ। पछिल्लो ६ महिनादेखि किसानलाई कुनै पनि रकम दिइएको छैन। डीडीसीका अनुसार हालसम्म ९० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको दाबीमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दूध संकलन घट्यो, बजार खपत कमजोर

स्टकमा रहेको उत्पादन घटाउन नसकेपछि डीडीसीले दूध संकलन समेत घटाएको छ। पहिले दैनिक डेढ–दुई लाख लिटर दूध संकलन गर्दै आएको संस्थाले हाल ८० हजार लिटर मात्र संकलन गरिरहेको छ। बिक्री पनि दैनिक ६५–७० हजार लिटरमा सीमित छ।

बिक्री नभएर उत्पादन भण्डारण गर्न नसकिएको र निजी क्षेत्रबाट समर्थन नपाएको डीडीसीको गुनासो छ। मखन र धुलो दूधबाट घिउ उत्पादन गरिए पनि त्यसको माग समेत कमजोर भएको संस्थाको भनाइ छ।

सरकारले दिएको ऋण पनि सकियो

डीडीसीलाई किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको थियो, जसमा डीडीसीले ३० करोड थपेर ९० करोड भुक्तानी गरेको थियो। तर, त्यो पनि गत पुस महिनामा गरिएको थियो। अहिले डीडीसी पुनः सरकारको सहायता कुरिरहेको अवस्थामा छ।

समाधान के ?

कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। साथै, डीडीसीको उत्पादन चीन निर्यात गर्न पहल भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर, तत्कालीन अवस्था हेर्दा बजार व्यवस्थापन, वितरण सञ्जाल र नीतिगत स्पष्टता अभावले डीडीसीको संकट झनै गहिरिँदै गएको देखिन्छ।