काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै प्रदेश सरकारहरू विकास खर्चमा सक्रिय देखिएका छन्। चालू आव ०८१/८२ को अन्त्यतिर, विशेषगरी असार महिनामा प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्। तर वर्षभर योजनाको कार्यान्वयन र बजेटको सन्तुलित खर्च नहुँदा समग्र विकासको गुणस्तर र प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठेको छ।

सुदूरपश्चिम:

३१ अर्ब ५३ करोड बजेटमध्ये २२ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ। असारमा मात्रै ६ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ, जुन पुँजीगत खर्चको आधा हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, बुधबार एकैदिनमा मात्र करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

कर्णाली:

६४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कर्णालीमा पुँजीगत खर्च ५८.६३ प्रतिशतमा सीमित छ। प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर ११ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेन।

लुम्बिनी:

लुम्बिनी प्रदेशले करिब ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८९.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै अग्रता लिएको छ। तर आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

गण्डकी:

गण्डकीमा ३२ अर्ब ९७ करोडमध्ये २२ अर्ब ९३ करोड खर्च गरिएको छ। पुँजीगत खर्च ६०.४३ र चालू खर्च ७६.७३ प्रतिशत पुगेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले ९१.४५ प्रतिशत खर्च गर्दै सबै मन्त्रालयलाई उछिनेको छ।

बागमती:

असारमा मात्रै १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको बागमतीमा कुल खर्च ७४ प्रतिशत पुगेको छ। ६४ अर्ब ५४ करोड बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन र कानुन मन्त्रालयहरूले उल्लेख्य खर्च गरेका छन्। तर करिब २६ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ।

मधेश:

मधेशमा पनि यो वर्ष खर्चको दर अघिल्ला वर्षभन्दा राम्रो देखिएको छ। ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मात्र ३४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयहरूले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन्।

कोशी:

कोशी प्रदेशमा चालू भन्दा पुँजीगत खर्च बढी भएको तथ्यांक आएको छ। ३५ अर्ब बजेटमध्ये ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ९१.५१ प्रतिशत खर्च गर्दै सबैभन्दा प्रभावकारी मन्त्रालय देखिएको छ।

वर्षको अन्तिम महिनामै खर्चको चाप

वर्षभर सुस्त देखिने खर्च गतिमा असारको अन्तिम साता ह्वात्तै बढेको हो। योजनाविहीन खर्च, ढिलो ठेक्का प्रक्रिया र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले प्रदेश सरकारहरूले अन्तिम घडीमा भुक्तानी बढाउन बाध्य भएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले विकासको दीर्घकालीन प्रभावभन्दा पनि कागजी खर्च देखाउने संस्कारलाई बल पुर्‍याउँछ।

अबको चुनौती भनेको यस्ता असन्तुलित खर्च प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समयमै योजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्नु हो। अन्यथा, भौतिक संरचना बन्ने तर गुणवत्ताहीन हुने अवस्था फेरि दोहोरिनेछ।