काठमाडौं । इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको भनिएको चर्चित घटनामा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।

रौतहटको घटनामा जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले गत जेठ १४ गते आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसला पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको छ र यथासक्य छिटो पुनरावेदन दर्ता गरिनेछ।

साथै, मृतक त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बुवा श्रीनारायण सिंहले फैसलामा संलग्न न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिइसकेका छन्। परिषद्ले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ।

उता, घटनामा घाइते भारत बिहारका गौरीशंकर राम चमारले असार २२ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू घटनाको जीवित प्रमाण भएको दाबी गरेका छन्। उनले न्यायाधीशद्वयको “स्टोभ पड्किएर घाइते भएको” भनाइलाई झुटो प्रमाणित गर्दै बम विस्फोटमा आफूमाथि अन्याय भएको बताए।

घटनासँग जोडिएका नयाँ बयान र प्रमाणहरूपछि पुनः न्यायालयमाथि दबाब बढेको छ भने बहुप्रतीक्षित यो मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ।