काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अहिले सरकारी हतारो र ढिलासु कार्यान्वयनको एउटा प्रतीकझैँ बनेको छ। नेपाली सेनाको जिम्मामा गएको यो आयोजना सुरु भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि आधा काम मात्र सम्पन्न भएको छ। चार वर्षमै सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ४२ प्रतिशतमा सीमित छ। सुरुवातदेखि नै नीतिगत अलमल, जग्गा विवाद र समन्वय अभावले यसको गति अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

२०७४ साउनमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएपछिको मुख्य अवरोध खोकनास्थित थालनी बिन्दुको जग्गा विवाद रहँदै आएको छ। आजसम्म पनि यो खण्डको समस्या समाधान हुन नसक्दा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। यो आयोजना केवल सडक निर्माणको कुरा होइन, सुरुङ मार्ग, ठूलाठूला पुल, वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति र वातावरणीय असर मूल्यांकन जस्ता चुनौतीहरूको समुच्चय हो।

जग्गा अधिग्रहणका प्रक्रिया अझै ललितपुर, काठमाडौं र मकवानपुर जिल्लामा अधुरै छन्। सुरुङ निर्माणमा आंशिक प्रगति भएको छ भने ८९ पुलमध्ये अधिकांशको सम्झौता भइसकेको भए पनि केहीमा मात्रै फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म ४९ हजारभन्दा बढी रुख काटिइसक्दा पनि पूरक वातावरणीय मूल्यांकन अझै भइरहेकै छ।

यसरी, झन्डै २ खर्ब ११ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले हालसम्म ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ, तर उपलब्धि भने अपेक्षाभन्दा निकै पछाडि देखिन्छ। पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भनिए पनि नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयन ढिलाइ र समन्वय अभावले द्रुतमार्गको गति मन्द बनाइदिएको छ।

आजको अवस्थामा द्रुतमार्ग केवल सडक नभई राज्यको कार्यक्षमता, योजनाको दृष्टि, र नेतृत्वको दूरदृष्टिको परीक्षास्थल बनेको छ। यदि समयमै ठोस निर्णय, स्पष्ट नीति र भरपर्दो कार्यान्वयन नभए, यो आयोजना अपेक्षाभन्दा लामो समय र बढी खर्चको भारी बोकेर अघि बढ्ने खतरा देखिन्छ।