काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई रियल इस्टेट कर्जाभित्र समावेश नगर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। यसअनुसार अब रियल इस्टेट कर्जा गणना गर्दा व्यक्तिगत घर कर्जा छुट्याइने भएको छ।
हाल, रियल इस्टेट कर्जा अन्तर्गत आवासीय घर कर्जा, व्यवसायिक भवन तथा आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जा, व्यापारिक कम्प्लेक्स कर्जा लगायतका कर्जा समावेश गरी कुल कर्जा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा तोकिएको थियो। यसरी व्यक्तिगत आवासीय कर्जा छुट्याए पनि उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने सीमा भने बढ्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा मूल्यांकनको ८० प्रतिशत र अन्य कर्जा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरिएको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पनि पुन: पूँजीमा गणना गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर र स्थायी निक्षेप दरमा गरेको परिवर्तन आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै, २०८० कात्तिकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय र आवासीय घर कर्जा लिने ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानी विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज लिई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न भनिएको छ। यस प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई धितो लिई वा नलिई प्रतिव्यक्ति ३ लाख र महिलालाई ५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
>
