जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा असामान्य अवस्था सिर्जना भएको छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपति चुनाव प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूको मतबाट हुने व्यवस्था छ। तर अब प्रतिनिधिसभा नयाँ भइसके पनि प्रदेशसभा अझै दुई वर्ष पुरानो म्यान्डेटमा रहने भएकाले आगामी निर्वाचनमा मिश्रित जनादेशका आधारमा मतदान हुनुपर्ने स्थिति आएको छ।

यो निर्णयले देशलाई करिब दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा तीन ठूला निर्वाचन—प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह—गर्नुपर्ने दबाबमा पुर्‍याएको छ। विगतमा यी निर्वाचन एकसाथ हुने गरेका थिए, तर अब छुट्टाछुट्टै हुनाले करोडौँ रूपैयाँको अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक चुनौती थपिने भएको छ।

निर्वाचनमा लाग्ने सुरक्षा, मतदान र मतगणना व्यवस्थापन खर्च, साथै निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका कारण सरकारी काम–कारबाहीमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका पूर्वअधिकृताहरूका अनुसार यसरी तीन तहका चुनाव छुट्टाछुटै गर्दा देश वर्षको धेरै महिना चुनावमय हुनेछ।