काठमाडौं — नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने सिफारिस गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको ‘विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले निजी कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। समितिको संयोजक पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे रहेका छन् र १० सदस्यीय समितिले भदौ १० गते आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको थियो।

समितिले प्रतिवेदनमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको र भविष्यमा बढ्दो माग तथा निर्यातको ठुलो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तारका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई तत्काल सहभागी गराउनुपर्छ।”

हालको विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न निषेध नगरे पनि स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नभएको समितिले औँल्याएको छ। निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र बजार पहुँचले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक भार कम गर्न र समग्र ऊर्जा विकासलाई गति दिन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले कानुनी सुधार, विद्युत् नियमावली संशोधन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच, पूर्वाधार विकास, अन्तरदेशीय व्यापारको स्पष्ट निर्देशिका, क्षेत्रीय बजार विस्तार, जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय सुनिश्चितता, र विद्युत् व्यापारलाई औद्योगिक प्राथमिकतामा राख्ने सिफारिस गरेको छ। यसका लागि ६ प्रकारका लाइसेन्स प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा ‘क’ वर्गबाट ‘च’ वर्गसम्म कम्पनीको वार्षिक व्यापार क्षमता र नेटवर्थ अनुसार अनुमति दिने व्यवस्था छ।

हाल नेपालको कुल जडित क्षमता ३,५९१ मेगावाट रहेकोमा २,२८३ मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादित भइरहेको छ। भारत र बंगलादेशमा अहिले ११३०.९ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ भने भारतसँग दीर्घकालीन १०,००० मेगावाटको सम्झौता भइसकेको छ। समिति अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिताले देशको बढ्दो उत्पादन व्यवस्थित गर्न, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन, प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकास गर्न र क्षेत्रीय ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा नेपालले आफ्नो जलविद्युत् सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछ।