सुर्खेत – अर्बौंको लगानीमा निर्माण भएका कर्णाली प्रदेशका खेल संरचना अहिले खण्डहर बन्न थालेका छन्। प्रदेश सरकार राजनीतिक असहमति र नेतृत्वविहीन परिषद्का कारण लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा काम अघि बढाउन असमर्थ देखिएको छ। विगत ९ महिनादेखि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन भएको हुँदा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी, खेल संरचना निर्माण र अन्य कार्यक्रम अलपत्र परेका छन्।

पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा सरकारको गैरजिम्मेवारीपनमाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “हामीले सही निर्णय नगर्दा अर्बौंको सम्पत्ति बिग्रिँदैछ। विभागीय मन्त्री मात्र होइन, मुख्यमन्त्री पनि यो कमजोरी छिटो सच्याउनुपर्छ।” उनले रंगशाला सही रूपमा सञ्चालन भए वार्षिक ४–५ करोड खर्च गरेर १०–१२ करोड आम्दानी गर्न सकिने बताए।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिइएको र परिषद् नेतृत्वविहीन भएको कारण बाँकी काम रोकिएको छ। निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालका अनुसार सरकारले रंगशाला आफ्नो स्वामित्वमा लिएर खेल गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिँदा संरचना बेवारिसे बनेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद लक्षित गरी वीरेन्द्रनगरमा दुई क्रिकेट मैदान र रुकुमपश्चिममा एउटा मैदान निर्माण गरिसकेको छ। प्रदेश रंगशालाभित्र फुटबल, एथलेटिक्स ट्र्याक, पौडी पोखरी, भलिबल–कबर्ड हल र अन्य आधुनिक सुविधासहित १६ खेल सञ्चालन गर्न सकिने संरचना निर्माण भइसकेको छ। तर, खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी नहुँदा यी संरचना प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन हुनु मुख्य समस्या बनेको छ। सदस्यसचिवको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नभएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी र म्याद थप गर्न सम्भव छैन। ठेकेदार इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालका अनुसार करिब १० करोड भुक्तानी बाँकी छ, जसको कारण रंगशालाको बाँकी १ प्रतिशत काम पनि रोकिएको छ।

राजनीतिक असहमति र परिषद्का नेतृत्व खाली हुनुले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनासमेत अन्योलमा परेको छ। पूर्व सदस्यसचिव सन्ज्यालले भने, “प्रदेश सरकार खेलकुद संरचनामा मात्र होइन, प्रतियोगिता आयोजना गर्न पनि ढिलाइ गरिरहेको छ। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित छ।”

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले परिषद् पदाधिकारी नियुक्तिमा कानूनी जटिलताका कारण ढिलाइ भएको दाबी गरे पनि प्रदेशका खेलकुद प्रेमी र पूर्व पदाधिकारीहरू सरकारको गैरजिम्मेवारीपनप्रति असन्तुष्ट छन्। अहिले प्रदेश खेल संरचनाले आधुनिक सुविधा राख्दा पनि राजनीतिक कारणले खण्डहर बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

कर्णालीमा खेलकुद क्षेत्रको भविष्य राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र नेतृत्वको असमर्थतामाथि निर्भर रहँदा प्रदेशमा खेलकुद विकास ढिलाइ भएको खबर स्रोतले पुष्टि गरेको छ।