काठमाडौं — भारत हुँदै कुवेत जान लागेका ४७ नेपाली महिलालाई नयाँ दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर हाल माइती नेपालको संरक्षणमा राखिएको छ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार ती महिलाको नो अब्जेक्सन लेटर (NOC) नक्कली भएको पुष्टि भएको छ। ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रूगम बहादुर कुँवरले घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै, “उनीहरूलाई कसले कसरी भारतसम्म पुर्यायो भन्नेबारे छानबिन तीव्र पारिएको छ,” भने।
हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन कडाइसँगै भारतको बाटो हुँदै भिजिट भिसामा खाडी मुलुकतिर जान खोज्नेहरू बढेको देखिएको छ। “यति ठूलो संख्यामा फर्काइएको यो पहिलो पटक हो,” एसपी कुँवरले भने, “भारतको बाटो प्रयोग हुने ट्रेन्ड बढ्दैछ।”
सरकारी मापदण्डअनुसार विदेश घुमफिर गर्न चाहने नेपालीले न्यूनतम पाँच सय डलर, होटल बुकिङ वा आफन्तको बसोबास प्रमाण, दुईतर्फी हवाई टिकट र वैध राहदानी लिएर जानुपर्छ। तर, भिजिट भिसाको नाममा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अध्यागमनले निगरानी कडा पारेको छ।
यसअघि एफ–वान सफ्ट ह्याक प्रकरण, भिजिट भिसा दुरुपयोग र नक्कली कागजात मार्फत आप्रवासन भइरहेको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थलमा निगरानी बढाइएको थियो।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले घरेलु काममा सरकारी प्रतिबन्धकै कारण महिलाहरू वैकल्पिक र अवैध बाटो रोज्न बाध्य भएको बताउँछन्। भारतको बाटो प्रयोग गरेर युएई, कुवेतजस्ता मुलुकमा भिजिट भिसामा जानेलाई न केवल ठगी र शोषणको जोखिम बढेको छ, बरु देशको वैदेशिक रोजगारी प्रणालीमै चुनौती खडा भइरहेको उनीहरूको तर्क छ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार मापदण्ड नपुगेका ३०–४० जना नेपालीलाई दैनिक फिर्ता गर्नुपरेको छ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एसपी कुँवर भन्छन्, “घुमफिर जानु मानव अधिकार हो, तर जाने व्यक्तिको अवस्था, उद्देश्य र क्षमताको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। चप्पल लगाएका, पैसा नबोकेका, देशको नामसमेत थाहा नभएका मानिसहरू भिजिट भिसामा किन गइरहेका छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।”
श्रम क्षेत्रका विज्ञहरू भने भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन जोड दिन्छन्। उनीहरू भन्छन्, “पाँच सय डलरको साटो एक हजार डलर राखौँ, तर लुगा वा अनुहार हेरेर विभेद नगरौँ। कडाइले भन्दा पनि व्यवस्थापन र चेतनाले समस्याको समाधान सम्भव छ।"
>
