वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइँदै आएको ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’ (पीडीओटी) को पाठ्यक्रम झन्डै एक दशकपछि परिमार्जन हुन लागेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले तालिमको प्रभावकारिता माथि उठेका प्रश्न र गुनासोका आधारमा पाठ्यक्रम समयानुकूल बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको हो।
बोर्डले सदस्य कल्पना पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘तालिम तथा अध्ययन अनुसन्धान समिति’ गठन गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदामा काम गरिरहेको छ। २०७० सालमा लागु भएको पाठ्यक्रमले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको, तालिम केवल औपचारिकता मात्र बनेको गुनासो व्यापक रूपमा उठेपछि परिमार्जन अनिवार्य देखिएको हो।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले २०७५ मा तालिम प्रभावकारी नहुँदा प्रमाणपत्र दिने प्रवृत्ति बढेको पत्ता लगाएको थियो। रिपोर्टले उपयुक्त शिक्षण सामग्रीको अभाव, तालिम प्रदायकको जिम्मेवारीहीनता, तालिम अनुगमन प्रणालीको कमजोर अवस्था र सिकाइ मूल्यांकन प्रणाली नहुनु जस्ता कारणलाई मुख्य कारण देखाएको थियो।
पाठ्यक्रममा हुने परिवर्तन:
तीन–चरण अवधारणा:
तालिमलाई ‘प्रिडिसिजन’ (निर्णय–पूर्व), ‘प्रिडिपार्चर’ (प्रस्थान–पूर्व) र ‘पोस्ट–डिपार्चर’ (प्रस्थान–पश्चात) गरी तीन चरणमा विभाजन गर्ने योजना भए पनि कानुनी अडचनका कारण हाल ‘प्रिडिपार्चर’ मात्र लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।
अनुगमन चुनौती:
हाल तालिमको अनुगमन अनलाइन प्रणाली (फेमिस) मार्फत हुँदै आएको भए पनि प्रभावकारी नभएको मानिन्छ। भौतिक अनुगमन गर्दा सबै ठिकठाक देखाइन्छ, तर पछि के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। व्यवसायीहरुले हतार–हतार तालिम सक्ने प्रवृत्ति अझै मुख्य चुनौती बनेको छ।
पूर्वाधार र शुल्क:
सन् २०७६ र २०७८ मा तालिमको अवधि १० घण्टा (२ दिन) बाट १८ घण्टा (३ दिन) मा बढाइएको थियो। तालिम प्रदायक संस्थाले स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर, प्रिन्टर, आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन जस्ता पूर्वाधार अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल व्यवसायीले दुई दिन तालिम दिएर २ हजार १ सय रुपैयाँ शुल्क लिइरहेका छन्।
सारांशमा, नयाँ पाठ्यक्रमले श्रमिकलाई बढी जिम्मेवार, सुरक्षित र सुसूचित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर यसको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीका लागि सबै पक्षको इमानदार प्रयास आवश्यक हुनेछ।
>
