बझाङकी सुविना बोहरा जस्तै सुदूरपश्चिमका धेरै किसानले आलु र तरकारी उत्पादनमा राम्रो परिणाम देखिरहेका छन्। तर उत्पादनपछि यसको मूल्य लिन भन्दा पहिले नै बजारसम्म पुर्याउने गाडीको समस्या र भण्डारण नहुँदा धेरैबेर टिक्दैन। त्यसैले पसिना बगाएर फलाएको तरकारी कुहिएर खेर जाने डर उनीहरूमा सदैव रहन्छ।

यो समस्या केवल बझाङमा सीमित छैन। तराईदेखि पहाडसम्म किसानहरू भण्डारण र बजार व्यवस्थापन अभावका कारण वर्षैपिच्छे ठूलो घाटा खेप्दै आएका छन्। कैलालीका किसान नरबहादुर ऐरी भन्छन्, “तरकारी भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र भएमा कम्तीमा २० प्रतिशत उत्पादन जोगिन्थ्यो।” तर यस्ता सुविधा नहुँदा भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै गाह्रो भएको गुनासो पनि किसानको छ।

२०७७ सालमै सुदूरपश्चिम सरकारले १३ वटा चिस्यान केन्द्र बनाउने योजना ल्याएको थियो। एक वर्षमै सम्पन्न गर्ने भनिए पनि पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि सबै केन्द्र तयार हुन सकेका छैनन्। हालसम्म ६ वटा मात्र बनेका छन्, तीमध्ये केही हस्तान्तरण भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सातवटा अझै अधुरो अवस्थामा छन्—कतै ८० प्रतिशत त कतै २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

कृषि निर्देशनालयले ढिलाइको मुख्य कारण ठेकेदारलाई मानेको छ। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि काम अझै ढिलो छ। ठेकेदार भने पुरानो भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँछन्।

यसरी सरकारको ढिलासुस्ती, अधुरा योजना र कमजोर व्यवस्थापनका कारण किसान निराश भएका छन्। उत्पादन राम्रो भए पनि बजार र भण्डारण नहुँदा उनीहरू घाटामै पर्छन्।