काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको गुनासोपछि सरकारले अब कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी गाडीहरू तुरुन्त फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो।

बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण लगायत निकायका सवारीसाधन तथा प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन बाँकी रहेका मन्त्रालयहरूलाई तत्काल पठाउन पनि भनेको छ। यदि कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले मापदण्डविपरीत गाडी प्रयोग गरिरहेको भेटिएमा सो गाडी तुरुन्त फिर्ता गराइने स्पष्ट गरिएको छ।

साथै, सरकारी सम्पत्तिको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अब प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेका सवारीसाधनको विवरण अनिवार्य रूपमा Public Asset Management System (PAMS) मा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। वेबआधारित यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको हो जसमा घरजग्गा, भवन, सवारी, मेसिनजस्ता सम्पत्तिको विवरण राखिन्छ।

बैठकले संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूले साउन १५ भित्र वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारेर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी, मनसुनजन्य विपदलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारीहरूले कार्यस्थल नछोड्न, बिदा नबस्न र बैठकहरू भौतिक रूपमा मात्र गर्न पाउने निर्णय समेत गरिएको छ।

सरकारले अब सुशासन र सम्पत्तिको जवाफदेह व्यवस्थापनमा शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको संकेत देखिएको छ।