काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा र मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
गत असोज २ गते बसेको दुबै निकायको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण खाली गर्न भनिएको हो। निर्देशनमा भनिएको छ— काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्लाभित्रका सार्वजनिक स्थानमा बनेका अवैध संरचना सात दिनभित्र नहटाए कारबाही गरिनेछ।
महानगरपालिकाले अघिल्ला वर्षदेखि नै खोला किनार र सार्वजनिक स्थान अतिक्रमणविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। केही क्षेत्रमा संरचना हटाउन सफल भए पनि बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती लगायतका संरचना अझै कायम छन्।
प्राधिकरण र महानगरले संयुक्त रूपमा कार्यदल गठन गरी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले अतिक्रमणमुक्त काठमाडौं बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने बताएका छन्।
यस निर्णयलाई काठमाडौंको सहरी व्यवस्थापन र नदी संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
>
