पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका निर्देशनालय र अन्य प्रशासनिक संरचना खारेज गर्दै कर्मचारी दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ। सोमबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयमा निर्देशनालय गाभ्ने, जिल्लास्तरीय केही कार्यालय एकीकृत गर्ने र करिब डेढदेखि दुई सयसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावना छ।
यो निर्णय प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनको आंशिक कार्यान्वयन हो। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वमा बनेको समितिले गत जेठ २३ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सचिवस्तरीय समितिले प्रतिवेदनलाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
निर्देशनालयमार्फत दिइँदै आएको सेवा अब मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध हुने, संघीय सरकारका केही कर्मचारी फिर्ता पठाइने र आवश्यक वैज्ञानिक दरबन्दी निर्धारणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ.एन.एम.) गरिने योजना छ।
तर, प्रतिवेदन तयार गर्ने मूल समितिमाथि प्रदेशको आवश्यकता र मर्मको पर्याप्त अध्ययन नगरी संरचना खारेजको सिफारिस गरेको आरोप लागेका छन्। प्रदेशका कर्मचारीहरूले संघीय पृष्ठभूमिका सदस्यहरूले प्रदेशको पक्षमा न्याय गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिवेदन गोप्य राखेर कार्यान्वयनको तयारी भएपछि गण्डकीमा तरंग पैदा भएको छ। कर्मचारी कटौती र संरचना पुनर्गठनको समाचार बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे दबाबमा परेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नेछन्।
>
