काभ्रेपलाञ्चोक। असोज दोस्रो साताको एक साँझ, बेथानचोकका सुनमाया तामाङको घर नजिकैको खोला एकाएक उर्लियो। खोला घरसम्म आयो, उनी परिवारसहित भागेर ज्यान जोगाइन्। त्यो रातको त्रास अझै उनमा हराएको छैन। तर, अहिले त्यो त्रासमा एउटा नयाँ डर थपिएको छ — टिपरको आवाज, ब्रेकरको गर्जन र बस्तीमाथिको पहिरो।

काभ्रेपलाञ्चोकका बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि क्रसर र खानी उद्योग धमाधम चलिरहेका छन्। भर्खरै बगाएको माटो अझै सुक्न नपाउँदै त्यही माटोमाथि फेरि मेसिन झारिएको छ। सरकारले ‘अति संवेदनशील’ घोषणा गरेका गाउँहरूमा वातावरणीय अध्ययन, भूगर्भ परीक्षण केही नगरी ठूला मेसिन घुसाइएको छ — जति सकिन्छ ढुंगा र माटो निकाल्न।

प्रशासनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको, पालिकाले चेतावनी दिएको क्रसरहरू यथावत् चलेका छन्। न नियम लागू भएको छ, न त कसैले रोकेको छ। स्थानीय प्रशासनका निर्णय कागजमै सीमित छन्। वास्तवमा पालिकाहरू नै राजस्व असुल्न सूचना निकालिरहेका छन् — खानी र क्रसर चलाउन ठेक्का मागेर।

त्यहीँका विद्यालय नजिकै ब्रेकर चलेको छ। खोलातिर खनेको ठाउँ सुक्खा पहिरोले खस्न थालेको छ। कतिपय खानीमा त बालबालिकाले पढ्ने समयसम्म पनि टिपर चलिरहेका छन्। सुनमायाजस्तै दर्जनौं स्थानीय त्रासमा छन् — कहिले के खस्ला, खोला थुनेर फेरि बगाउने हो कि?

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, केही क्रसरहरूमा स्थानीय नेताहरू, पूर्व अध्यक्ष र पूर्व वडाध्यक्षको लगानी देखिएको छ। खानी व्यवसाय राजनीतिक संरक्षणमा चलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनगुनासो सुन्ने, सास्ती कम गर्ने, नियमन गर्ने जिम्मा कसको?

के हामी बिर्सिसक्यौँ, केही महिना अगाडिको त्यो भीषण बाढी? खोला किनारमा उभिएर हेरिरहँदा टाढाबाट आउने गर्जन, र त्यसपछि घर–गोठ बगाएको त्यो दृश्य? अहिले त्यही खोलाको छेउमा माटो उखेलिँदैछ — न सुरक्षा छ, न मूल्याङ्कन।

बाढीले गाउँलाई हल्लायो, क्रसरले अब मन हल्लाइरहेको छ। बाँचिरहेका मानिसहरू अहिले पनि रातभर ब्रेकरको आवाजमा सुत्न सक्दैनन्। के यो नयाँ जोखिमको सुरुआत होइन?