धान रोपाइँको मुख्य सिजन सकिएपछि मात्रै रासायनिक मल नेपाल भित्रिन थालेको छ। किसानहरू चाहिने बेलामा मल नपाएर तनाव झेलिरहेका बेला, अहिले बजारमा मलको आपूर्ति बढेको छ तर त्यसको खासै महत्व किसानले पाएका छैनन्। उनीहरूको कटाक्ष छ— “काम सकिएपछि ल्याएको मल धान काट्ने बेला काम लाग्ने त होइन।”
नेपालमा मल आयात गर्ने प्रमुख दुई संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुन्। यी दुवैले चालु आर्थिक वर्षको कोटा अनुसार मल ल्याउन थालेका छन्।
साल्ट ट्रेडिङकाअनुसार, हालसम्म २५ हजार टन मौज्दात छ भने बाँकी युरिया, डीएपी र पोटास चरणबद्ध रूपमा आइरहेका छन्। तर, भारतबाट ल्याइने पोटास मल ‘रि–एक्स्पोर्ट लाइसेन्स’ नपाइएसम्म अड्किएको छ।
त्यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनीले पनि ३ लाख २९ हजार टन मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। कम्पनीसँग अहिले करिब ४१ हजार टन मल मौज्दात छ, जुन दैनिक बिक्री हुँदैछ। यद्यपि, किसानको मागअनुसार आपूर्ति नपुग्ने भएकाले असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई वार्षिक १३ लाख टन मल आवश्यक पर्छ तर सरकारको बजेटले ४.५–५ लाख टन मात्र खरिद गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डीएपी र युरियाको मूल्य महँगो भएकाले पनि खरिद कठिन भएको आपूर्तिकर्ताको दाबी छ।
नीतिगत सुधारका लागि सरकारले खरिद प्रक्रियामा केही लचकता ल्याए पनि अझै ढिलासुस्ती कायम छ। टेन्डरदेखि मल नेपाल आइपुग्न करिब ७ महिना लाग्ने भएकाले किसानलाई आवश्यक समयमा मल नपुग्ने समस्या दोहोरिइरहेको छ।
धान मात्रै होइन, मकै, तरकारी, चिया, उखु आदिमा वर्षभरि मल चाहिने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। किसानलाई राहत दिन आपूर्ति बढाउनैपर्ने बाध्यता भए पनि बजेट र प्रक्रियागत अवरोधका कारण समस्या यथावत् छ।
>
