काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको सात दिनको समय बुधबार राति सकिएपछि अब सूचीकरणमा नआएका प्लेटफार्मलाई बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार सूचीकरणमा नआएकाहरूलाई निष्क्रिय बनाउनेबारे आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदैछ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका–२०८० ल्याएको थियो। सो निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तीन–तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक र ओपोलाइट सूचीकरणमा आइसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक प्रक्रियामा छन्। तर फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन जस्ता विश्वभर लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा नआउँदा सरकारले क्रमशः बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो। तर सूचीकरणमा आएपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ। तर अन्य ठूला प्लेटफार्महरूले नेपाल सरकारको आह्वानलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो।
विशेषज्ञहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई ‘दुई धारको तरबार’ भनेका छन्। एकातर्फ गलत प्रयोग नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भए पनि अर्कोतर्फ आम प्रयोगकर्ताको पहुँचमा असर पर्ने सम्भावना छ। आजको निर्णयले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लगाउनेछ।
>
