काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ। संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेपछि करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आएको हो।
सन् २०१५ को भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले विना कागजात बसेका नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो। सुरुवाती समयमा झण्डै १५ हजार नेपालीले यस सुविधा लिएका थिए। तर, आप्रवासीप्रति कडा नीति लिँदै आएको ट्रम्प प्रशासनले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्ससहित केही नेपालीले मुद्दा दायर गरेका थिए। तल्लो अदालतले यसअघि कम्तिमा नोभेम्बर १८ सम्मका लागि स्थगित गरेको थियो। तर पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेशलाई उल्ट्याएपछि अब टीपीएस खारेजको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
टीपीएस भनेको अमेरिकाले विशेष परिस्थितिमा दिने अस्थायी आप्रवासन सुविधा हो। युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा गम्भीर मानवीय संकटग्रस्त देशका नागरिकलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न र वैध रूपमा काम गर्न दिने व्यवस्था यसअन्तर्गत हुन्छ। तर यो स्थायी बसोबासको अनुमति भने होइन। अवधि सकिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका छोड्नुपर्ने प्रावधान छ।
>
